न्यायिक समितिको सचिवालय
नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम गठन हुने स्थानीय न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम देहायका विवादको निरूपण गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
(१) न्यायिक समितिको परिचय तथा क्षेत्राधिकार
- १. आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग,
- २. अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
- ३. चरन, घाँस, दाउरा,
-
४. ज्याला मजुरी नदिएको,
-
५. घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको,
-
६. जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
-
७. नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको
-
८. वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
-
९. अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
-
१०. आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
-
११. सधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
-
१२. कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा,
-
१३. अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको,
-
१४. सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
(२) न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार हुनेछः–
-
१. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाघरको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
-
२. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
-
३. पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद,
-
४. अङ्भङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
-
५. गाली बेइज्जती,
-
६. लुटपाट,
-
७. पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको,
-
८. अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको,
-
९. अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको,
-
१०. ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको,
-
११. प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद
